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आज संसद में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल, 64 साल पुराने कानून की जगह लेगा(New Tax Regime)

 

Short Information:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में नया इनकम टैक्स बिल (New Tax Regime) पेश करेंगी, जो 1961 के आयकर अधिनियम को पूरी तरह से बदल देगा। यह नया कानून कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह नया बिल आम नागरिकों, व्यवसायों और निवेशकों के लिए कम जटिल और अधिक स्पष्ट होगा, जिससे करदाताओं को कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग में आसानी होगी।

मौजूदा आयकर अधिनियम-1961 में अब तक 66 बार संशोधन किया जा चुका है, जिससे इसमें कई जटिलताएँ उत्पन्न हो गई थीं। नया इनकम टैक्स बिल संरचना में छोटा लेकिन अधिक प्रभावशाली होगा। मौजूदा अधिनियम में 298 धाराएँ और 14 शेड्यूल थे, जबकि नए कानून में 536 धाराएँ और 16 शेड्यूल होंगे।

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नए इनकम टैक्स बिल की प्रमुख विशेषताएँ:(New Tax Regime)

1. कैपिटल गेन पर एक समान कर

वर्तमान में शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, और अन्य परिसंपत्तियों पर अलग-अलग दरों से कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। इससे करदाताओं को कर गणना में कठिनाई होती है

  • नए इनकम टैक्स बिल में सभी कैपिटल गेन पर एक समान कर लगाया जाएगा, जिससे कर प्रणाली अधिक स्पष्ट और सरल होगी।
  • दीर्घकालिक (LTCG) और अल्पकालिक (STCG) कर नियमों को सरल किया जाएगा

2. क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों पर कर

पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी, NFT, और अन्य डिजिटल संपत्तियों में निवेश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन पर कर लगाने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं।

  • क्रिप्टोकरेंसी और NFT पर 30% फ्लैट टैक्स लागू होगा।
  • प्रत्येक लेनदेन पर 1% TDS काटा जाएगा।
  • अधिग्रहण लागत के अलावा कोई अन्य छूट या कटौती मान्य नहीं होगी
  • करदाता को अपने रिटर्न में क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय की रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी

3. नया “टैक्स ईयर” कॉन्सेप्ट

मौजूदा प्रणाली में करदाताओं को असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की अवधारणा के कारण भ्रम होता है।

  • नए कानून में “टैक्स ईयर” की अवधारणा लागू होगी, जिससे जिस साल कर जमा किया जाएगा, उसी साल उसका रिटर्न फाइल करना होगा।
  • वित्तीय वर्ष का निर्धारण पहले की तरह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा।

4. नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगा, लेकिन पुराना विकल्प भी रहेगा

  • नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट विकल्प के रूप में लागू किया जाएगा
  • हालांकि, व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के पास पुराना टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प रहेगा
  • यदि कोई करदाता नया रिजीम चुनता है, तो वह बिना किसी विशेष परिस्थिति के पुराने रिजीम में वापस नहीं जा सकेगा
  • सरकार का मानना है कि कम टैक्स स्लैब और सरलीकृत कराधान से अधिक करदाता इस प्रणाली में शामिल होंगे।

5. मुकदमेबाजी में कमी आएगी

  • मौजूदा कर प्रणाली में जटिलता के कारण कई कर विवाद और मुकदमे दर्ज किए जाते हैं
  • नए इनकम टैक्स बिल में सरल भाषा और स्पष्ट प्रावधानों के जरिए इन विवादों को कम करने पर जोर दिया गया है

नए टैक्स कानून से होने वाले संभावित लाभ(New Tax Regime)

  • आयकर प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी होगी
  • करदाताओं के लिए कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग आसान होगी
  • डिजिटल और आधुनिक लेनदेन को स्पष्ट कर नियमों के दायरे में लाया जाएगा
  • सरकार के कर संग्रह में वृद्धि होगी, जिससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा
  • निवेशकों और व्यापारियों के लिए कर प्रणाली अधिक स्पष्ट और स्थिर होगी

 

नए टैक्स कानून में बदलाव का उद्देश्य(New Tax Regime)

सरकार का लक्ष्य आयकर कानून को सरल और प्रभावी बनाना है, जिससे करदाताओं को जटिलताओं का सामना न करना पड़े और डिजिटल लेनदेन को पारदर्शी बनाया जा सके

निष्कर्ष

नया इनकम टैक्स बिल (New Tax Regime) कर प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल युग के अनुकूल बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे करदाताओं को कर भुगतान में आसानी होगी, कानूनी विवाद कम होंगे और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। हालांकि, नए नियमों को पूरी तरह लागू करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह कर सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

 

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