प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना: पाएं हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली

प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना 2025(PM Surya Ghar Bijli Yojana): घर की छत पर सोलर पैनल से 300 यूनिट मुफ्त बिजली और ₹78,000 तक सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना 2025: दिन-ब-दिन बढ़ती महंगाई से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिसमें बिजली का बिल भी एक बड़ा बोझ बन चुका है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना (PM Surya Ghar Bijli Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले सकते हैं, साथ ही सोलर पैनल लगाने पर ₹78,000 तक की सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं।

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योजना की मुख्य विशेषताएं

विवरणविवरण
मुफ्त बिजलीहर महीने 300 यूनिट तक
सब्सिडी₹78,000 तक
सोलर पैनलघर की छत पर मुफ्त में लगवाने का विकल्प
उद्देश्यसस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना
लाभार्थीसभी भारतीय नागरिक
आधिकारिक वेबसाइटpmindia.gov.in
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से
योजना की शुरुआतफरवरी 2024
बजट₹1 करोड़

योजना के तहत उपलब्ध मॉडल्स

  1. रेस्को मॉडल (RESCO Model):
    • इस मॉडल में थर्ड पार्टी कंपनी आपके घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करेगी।
    • आपको सिर्फ 300 यूनिट से ज्यादा बिजली उपयोग करने पर ही बिल देना होगा।
  2. यूटिलिटी लीड एग्रीगेशन मॉडल (Utility Led Aggregation Model):
    • राज्य सरकार या बिजली कंपनी सोलर पैनल लगाएगी।

सब्सिडी का विवरण

सरकार निम्नलिखित प्रकार से सब्सिडी प्रदान करेगी:

  • 2 किलोवाट तक के पैनल पर: ₹10,000
  • 3 किलोवाट के पैनल पर: ₹8,000
  • 3 किलोवाट से अधिक पर: ₹8,000 प्रति किलोवाट

आवेदन कैसे करें?

  • ऑनलाइन आवेदन:
    • आधिकारिक वेबसाइट pmindia.gov.in पर जाकर आवेदन करें।
  • पोस्ट ऑफिस के माध्यम से:
    • नजदीकी डाकघर में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।

योजना के लाभ

  • हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
  • ₹78,000 तक की सब्सिडी।
  • बिजली बिल में कमी।
  • पर्यावरण को फायदा।
  • सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की सुविधा।

पात्रता

यह योजना देश के सभी नागरिकों के लिए है जो अपने घरों में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं।

मध्य प्रदेश में योजना का विस्तार

मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस योजना को अपनाया है और अब सरकारी भवनों में भी रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे राज्य को स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिलेगा।

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